हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी, हो जाइए तैयार 1 अक्टूबर से

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Online Gaming: विश्व में इकलौता देश अमेरिका, जहां पर गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार इतना लंबा है कि गेमिंग इंडस्ट्री से सन 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 222 बिलियन डॉलर का कारोबार किया था। यही 2023 की फाइनेंसियल ईयर में 25% की ग्रोथ से यह आंकड़ा 245 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसा अनुमान लगा रहे हैं गेमिंग इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट। भारत में ऑनलाइन गेमिंग भी धूम मचा रहा है उससे कोई बचा भी नहीं होगा जब से भारत में dream11 और my11circle जैसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की शुरुआत हुई है तब से हर व्यक्ति करोड़पति बनने की चाह रख रहा है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है उनका कारोबार भारत में लगभग 60 बिलियन डॉलर का हो गया है इसीलिए जीएसटी काउंसिल 51वी बैठक में यह मन बना लिया है कि अब इनसे भी टैक्स लिया जाए इसीलिए उन पर 28% जीएसटी लगा दिया है और इसके साथ ही घुड़दौड़ पर भी 28% की जीएसटी लगा दिया है अब कोई भी हॉर्स राइडिंग होगी उसके लिए भी 28% की जीएसटी देनी पड़ेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कह दी बड़ी बात

जीएसटी परिषद ने जब से यह ठानी है कि अब हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की गाज गिरेगी तब से ऑनलाइन गेमिंग कम्पनिया बिल्बिलाई हुई है और 28% जीएसटी से बचने के लिए सरकार पर दबाव भी बना रही हैं वह नहीं चाहती है कि हमारा गेम कोई नहीं खेले क्योंकि जीएसटी लगने के बाद ऑनलाइन गेम खेलना और महंगा हो जाएगा तब कोई भी व्यक्ति गेम खेलने से कतरायेगा। 28% जीएसटी से बचने के लिए वह साम,दाम दंड व भेद के तरीके अपना रहे हैं। लेकिन इसके मद्देनजर सीबीआइसी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि” हम 1 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं और 1 अक्टूबर के दिन से ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हॉर्स राइडिंग पर 28% जीएसटी लग जाएगी जीएसटी परिषद ने जो निर्णय लिया है उसे निर्णय को ग्रासरूट लेवल पर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हमारी है”

केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को 30 सितंबर तक 28% जीएसटी को एग्जीक्यूट करने के लिए जारी करना पड़ेगा अध्यादेश:

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 ध्वनिमत से पास हो चुका। जीएसटी संशोधन कानून बस एक कदम दूर है एग्जीक्यूट होने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी सहमति देना अनिवार्य है जब तक वो सहमत नहीं होंगे तब तक जीएसटी संशोधन कानून लागू ही नहीं हो पाएगा लेकिन इसके लिए राज्यों को अध्यादेश जारी करना पड़ जाएगा क्योंकि 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगना अनिवार्य है इसके लिए अध्यादेश ही एक विकल्प है। जिससे तेजी से जीएसटी को लागू किया जा सके हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर।

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Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हॉर्स राइडिंग पर 28% जीएसटी का मतलब क्या है?:

ऑनलाइन गेम खेलते हुए जो आप पैसा लगाएंगे उस पैसे पर 28% जीएसटी लगेगा और साथ ही साथ यदि आप किसी कसीनो में गेम खेलने गए हैं गेम खेलने के दौरान आपने जो कुरकुरे चिप्स खरीद के खाए हैं उसे पर भी 28% जीएसटी देना पड़ेगा और हॉर्स राइडिंग के दौरान आपने जिस भी किसी घोड़े पर जो दांव लगाया है उस पर भी 28% जीएसटी देना पड़ेगा। यदि एक शब्दों में कहे तो अब हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के ओपनर्सो की खैर नहीं है एक कहावत नहीं प्रचलित है कि “बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी”

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां जोर-शोर से 28% जीएसटी का कर रही है विरोध

भारत में लिस्टेड 276 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 28% जीएसटी का समर्थन करने के बदले वह विरोध कर रहे हैं वह कह रहे हैं कि भारत सरकार ऐसा कैसे कर सकती है अचानक से की अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% जीएसटी लगेगा और कहा कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार ने 28% जीएसटी पर पुनर्विचार किया और फिर से बोला कि 28% जीएसटी लगना जायज है। भारत में 7 साल के अंदर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 40% की रफ्तार से जो पैसे कमाए हैं वह पैसे वह पिछले 20 सालों में भी नहीं कमा पाए है।

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